काठमाडौ १५ कार्तिक : गरिमा धान लगाएका पीडित किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले सो धानमा बाला नलागेपछि मारमा परेका किसानहरुलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन लागेको जानकारी दिनु भएको हो ।
आज संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले त्यस बीउबिजन नेपालमा आयात गर्ने कम्पनीमार्फत किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी क्षतिको एकिन गर्न एक समिति पनि सरकारले गठन गरेको बताउनु भयो । समितिले एक महिना भित्र दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ ।

दाङस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरले भारतको हैदराबादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया नामक कम्पनीबाट गरिमा जातको धानको बीउ नेपाल भित्र्याई बिक्री वितरण गरेको थियो । तर यो धानमा समयमै बाला नलागेपछि किसानहरु मारमा परेका छन ।
राज्यमन्त्री चौधरीले त्यो धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनी र भारतीय कम्पनीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले वीउबीजनसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालमा गरिमा जातको धान बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, तनहुँ र चितवन जिल्लामा बढी लगाइएको छ ।
Discussion about this post